ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਵੱਲ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਕਜ ਪਾਂਧੀ )- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ   ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 470 ਮਿਤੀ  29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿ੍ਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿ੍ਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। 

ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/84/98-5 ਫਫ-1/ 4426, ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 31.12.1995 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 2200-4000 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 2400-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15600-39100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 2.67 ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 2.59 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 3.00 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ  20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿਦੰਰ ਪਾਲ, ਅਮਰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੀਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਪੂਨਮ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿ੍ਸੀਪਲ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।    

ਕੈਪਸ਼ਨ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿ੍ਸੀਪਲ।